Delhi Budget: दिल्ली की राजनीति में ‘राम राज्य’ की शुरुआत; हर महिला को 1000 रुपये महीना देगी केजरीवाल सरकार, कैसे निपटेगी भाजपा?

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर महिला को मासिक आय प्राप्त करने के लिए प्रति माह एक हजार रुपये मिलेंगे। इस उद्घाटन से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी लोकप्रियता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।

अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की जो राजनीति शुरू की थी, उसने उन्हें दिल्ली में अजेय बना दिया। इन मुफ्त की योजनाओं के कारण, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी शानदार जीत हासिल की और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई। अब, जब अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने का खतरा है, दिल्ली सरकार ने मुफ्त की योजनाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है।

पार्टी ने राजधानी की हर महिला को प्रति माह एक हजार रुपये देने की घोषणा की है, जिसे आम आदमी पार्टी ने राजधानी में “राम राज्य” की संज्ञा दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की इस घोषणा से गरीब-झुग्गी-झोपड़ी वालों के बीच उसकी लोकप्रियता को एक नई ऊँचाई पर पहुंचा सकते हैं, जिसमें कुछ कमी आने की बात कही जा रही थी। इसे आम आदमी पार्टी का एक महत्वपूर्ण चुनावी दांव कहा जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने क्या किया है?

दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी मारलेना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा है कि अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को प्रति महीना एक हजार रुपये दिए जाएगा। इसके पहले मध्यप्रदेश में तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने लाड़ली योजना के अंतर्गत हर महिला को 1250 रुपये देने की घोषणा कर सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिए थे। इस प्रकार की सफलता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती है।

आम आदमी पार्टी अपने राज्यों में इस तरह की घोषणा कर सकती है, लेकिन भाजपा इस तरह का कोई चुनावी वादा नहीं कर सकती, क्योंकि यदि वह ऐसी घोषणा करती है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की योजना लानी होगी, जिसके लिए भारी धन खर्च होगा जिसकी सरकार के पास पहले ही कमी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल यह दांव इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि उन्हें यह वादा केवल दिल्ली और पंजाब में निभाना होगा, जहां उसकी सरकारें हैं।

केजरीवाल सरकार की इस घोषणा से दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो सकता है। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। केजरीवाल सरकार की इस तरह की घोषणाएं भी भाजपा की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।

भाजपा ने की आलोचना

दिल्ली भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह के राजनीतिक प्रपंच करते हैं। वे शराब घोटाले में जांच का सामना करने से बच रहे हैं, और दिल्ली में राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके राम राज्य में हर जगह इसी तरह शराब बांटी जाएगी।

उन्होंने कहा कि 9 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले अब अचानक रामराज्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जनता में पैदा हुए मोदी के लिए समर्थन से परेशान केजरीवाल अपने बजट को राम राज्य से जोड़कर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राम के नाम का गलत इस्तेमाल करने के कारण जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी।

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