अरविंद केजरीवाल ने पेश किया दिल्ली का बजट, जिसमें महिला सम्मान, शिक्षा, और स्वास्थ्य को मिला खास ध्यान। योजनाओं में उठाए गए मुद्दे और उनके सामर्थ्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण के साथ, बजट ने सामाजिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है।
विधानसभा सत्र के दौरान शनिवार को दिल्ली के बजट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इसमें हर तबके और हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। बजट माताओं-बहनों को और सशक्त बनाएगा। इसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को एक हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। अगर किसी घर में कई महिलाएं हैं और वे पात्र हैं, तो सभी को योजना के तहत एक-एक हजार रुपये मिलेंगे। विधानसभा में कल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76 हजार करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लग गई।
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देश में दो तरह का गवर्नेंस मॉडल चल रहा है, एक आप का और दूसरा भाजपा का। आप के विकास मॉडल के तहत सरकारी स्कूल और अस्पतालों को ठीक किया गया है, मुफ्त 24 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है और बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का आयोजन हो रहा है। वहीं, भाजपा दिल्ली में दवाइयां, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, और बिजली की सब्सिडी को रोक रही है। पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अगले साल का बजट मनीष सिसोदिया सदन में पेश करेंगे।
भाजपा पूरे देश में जाकर एक-एक विधायक को 25 से 50 करोड़ में खरीद रही है। इन लोगों ने उत्तराखंड की सरकार को गिरा दिया है। उत्तराखंड में जनता ने हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन विधायकों ने खरीद कर वहां की भाजपा को सरकार बनाने का नाटक किया। इसके बाद कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा, और अरुणाचल प्रदेश में भी सरकारों को गिराया गया। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार भी गिराई जा रही है। इनका फार्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही नहीं।
केजरीवाल ने कहा कि जितने ईडी के समन आएंगे, उतने स्कूल बनाए जाएंगे। वह यह भी जताएं हैं कि वर्तमान में इनके खिलाफ चल रही याचिकाएं उचित नहीं हैं और वे निर्दोष हैं। बजट के पास हो जाने पर दिल्ली में बन रहे आठ फ्लाईओवर का काम पूरा होगा। बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये मिलेंगे। इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी, पेंशन और आयकर भरने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। बजट में बिजली-पानी में छूट, बसों में मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखा गया है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन के लिए 16,396 करोड़, 8685 करोड़, और 5702 करोड़ रुपये का बजट रखा है।