उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की जमीनों की बिक्री में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि एससी और एसटी समुदाय के भूमि धारकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है।
हालाँकि, तीन एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले इस समुदाय के किसानों के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि वे राजस्व विभाग और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की अनुमति से अपनी जमीन बेच सकते हैं। दसौनी ने कहा कि देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में भू-माफियाओं ने इस प्रावधान का अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक मामले में विकासनगर के सभावाला निवासी रतिराम ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी शपथ पत्र बनाकर करीब 300 बीघे जमीन बेच दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रतिराम के खिलाफ कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है लेकिन पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है।
उन्होंने दावा किया कि इस मामले में आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एससी/एसटी समुदाय के लोगों से औने-पौने दाम पर जमीन खरीदी है और जमीन को बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिया है। दसौनी ने मांग की कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए।