विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने हंगामा मचा दिया।
विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने हंगामा मचा दिया। इस विषय पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।
कांग्रेस विधायकों ने उस घर का दौरा करने और मृतक के माता-पिता से मिलने के बाद इस मुद्दे को उठाया जहां मौत हुई थी। सदन में बजट 2024-25 पर चल रही चर्चा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हस्तक्षेप किया और बच्ची की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़की के माता-पिता बहुत गरीब हैं और आजीविका के लिए बिहार से देहरादून आए थे।
आर्य ने कहा कि यह घटना प्रदेश में कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के दौरान सरकार ने दावा किया था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां कुशलता से काम कर रही हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है।
चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है और उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे संदेह होता है कि उसके साथ अत्याचार किया गया। उन्होंने कहा कि घटना पुलिस लाइन और एमएलए हॉस्टल के पास एक पॉश इलाके में हुई। सिंह ने मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिये जाने चाहिए।
धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि नाबालिग लड़की की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम से नाबालिग की मौत के कारण के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी और उन्होंने मांग की कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी।
सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल तक मार्च किया और अपने विरोध के निशान के रूप में बहिर्गमन किया। इस बीच स्पीकर ऋतु खंडूरी ने सरकार को देहरादून में नाबालिग की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री शुक्रवार को सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे।
चौथे दिन की कार्यवाही कांग्रेस सदस्यों द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग के साथ शुरू हुई। स्पीकर ने उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसके बाद कांग्रेस विधायक चाहते थे कि स्पीकर को नियम 58 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि स्पीकर ने कांग्रेस की इस मांग को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आज बजट पर चर्चा होनी है।
चर्चा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने बजट को दिशाहीन बताया। सत्ता पक्ष ने बजट को विकासोन्मुखी बताकर इसका बचाव किया। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया।