सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 16 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मंजूरी दी गई।
10 साल में होता है वेतन आयोग लागू
हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी सरकार एक जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। आपको बता दें देश में 7वां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका एक करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा।
पिछले आयोग का गठन कब हुआ?
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। 28 फरवरी 2014 में आयोग का गठन हुआ था। बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें करीब डेढ़ साल बाद नंवबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई जो आज तक लागू हैं।