गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में कैबिनेट ने राज्य विधानसभा का अगला सत्र बुलाने पर निर्णय लेने के लिए सीएम को अधिकृत किया।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने मौजूदा नजूल नीति 2021 को विस्तारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विस्तार उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, निपटान और निपटान विधेयक -2021 के तहत नए नियम लागू होने तक दिया गया है। नजूल नीति के विस्तार से नजूल भूमि पर रहने वाले लोगों को प्रचलित सर्कल दरों के 35 प्रतिशत शुल्क के भुगतान पर अपने कब्जे को नियमित करने में मदद मिलेगी।
आवासीय क्षेत्रों को छावनी बोर्डों से अलग करने का प्रस्ताव
कैबिनेट ने राज्य में आवासीय क्षेत्रों को छावनी बोर्डों से अलग करने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। कैंट बोर्ड से हटाए गए आवासीय क्षेत्रों को निकटवर्ती नगर निकायों में शामिल किया जाएगा। एक बार निर्णय लागू होने के बाद राज्य की छावनियों में रहने वाले लोगों के लिए भूमि हस्तांतरण, भवनों के निर्माण और पारगमन के मुद्दे दूर हो जाएंगे।
देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना
एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत सरकार की देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के निष्पादन के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और उत्तराखंड आवास और शहरी विकास प्राधिकरण को शामिल करके वर्ष 2015 में प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि चूंकि एमडीडीए, शहरी विकास विभाग और देहरादून नगर निगम देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी को पंजीकृत करने के लिए एक साथ आए हैं, इस वजह से ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण को निरर्थक बना दिया गया है, इसलिए सरकार ने इसे भंग करने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 25 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की उच्च शिक्षा विभाग की योजना को भी मंजूरी दे दी.
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य मंत्रिमंडल ने गौलापार (हल्द्वानी) में उत्तराखंड उच्च न्यायालय (एचसी) के प्रस्तावित भवन के आसपास की भूमि को फ्रीज जोन घोषित करने की योजना को मंजूरी दे दी। एचसी भवन 26.08 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में बनेगा और अवैध निर्माण को रोकने के लिए फ्रीज जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने केदारनाथ मंदिर के आगमन चौक पर ओम की मूर्ति के पेडस्टल के निर्माण का कार्य गुजरात स्थित कंपनी इनफाइन आर्ट वेंचर्स, वडोदरा को सौंपने का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने डोईवाला, किच्छा, नादेई और बाजपुर की चीनी मिलों को निकासी सत्र 2023-24 के लिए 409.047 करोड़ रुपये की सरकारी सुरक्षा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करने में मदद मिलेगी.