प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर! मुख्यमंत्री की मंजूरी के इंतजार में है नई नियमावली, जानें कौन से पद होंगे आरक्षित और कब साफ़ होगी तस्वीर। 10 नवंबर के आसपास निकाय चुनावों की अधिसूचना भी जारी होने की संभावना है। पढ़ें पूरी जानकारी!
प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार
प्रदेश के नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक नियमावली अब तैयार कर ली गई है। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलती है, नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। ध्यान देने योग्य है कि 10 नवंबर के आसपास नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना भी जारी होनी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा।
आयोग की रिपोर्ट से साफ होगी तस्वीर
नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नियमावली बनाई गई है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फार्मूला स्पष्ट रूप से तय किया गया है। आयोग ने इस संदर्भ में एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब यह नियमावली, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद, औपचारिक रूप से लागू की जाएगी।
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की स्थिति होगी साफ
इस नियमावली के लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार किन नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कौन से पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान में इस विषय पर कई जगहों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही इन कयासों का अंत होगा।
शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट किया आरक्षण का फार्मूला
शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो फार्मूला तैयार किया गया है, उसी के अनुसार पदों का निर्धारण किया जाएगा। देहरादून नगर निगम समेत कई प्रमुख निगमों के मेयर की कुर्सी को लेकर भी अनिश्चितता है, जो नियमावली आने के बाद समाप्त हो जाएगी।
10 नवंबर को अधिसूचना की संभावना, तैयारी जोरों पर
राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 नवंबर के आसपास अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के माध्यम से अगले एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ होने जा रही है।