उत्तराखंड सरकार ने ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024’ को मंजूरी देते हुए पुराने प्रदूषण को कम करने के लिए पहल की है।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में हुई। इस अवसर पर, ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024’ को मंजूरी मिली। इस नीति के द्वारा शहरी क्षेत्रों में पुरानी डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत, देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, सीएनजी गाड़ियों की खरीद पर 15 लाख या 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही, गाड़ी को स्क्रैप किए बिना वापस करने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल हैं:
• उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिली।
• कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली, जिसमें एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी मिली।
• वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली, जिसमें इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
• शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी।
• न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, और उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी मिली।
• न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, और रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी, जिसके लिए नौ पदों को मंजूरी मिली।
• कैलाश पैदल यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा और इस क्षेत्र में होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा।