राजस्थान न्यूज़ : राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को कहा कि नई सरकार की नीति और मंशा बहुत स्पष्ट है और वह राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल नवगठित 16वीं विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई सरकार अपने ‘संकल्प पत्र’ के हर वादे को पूरा करेगी। “नई सरकार की नीति और मंशा बहुत स्पष्ट है। हम विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
मिश्रा ने कहा,“हम कुशल और स्मार्ट सुशासन, नैतिक मूल्य प्रणाली, गांधीजी के राम राज्य और सुराज, कानून का शासन, समावेशी और सतत विकास, प्रशासन में जवाबदेही, प्रभावी दक्षता और पारदर्शिता, सुशासन को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं और संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा कर सकते हैं।”
पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहंकार की लड़ाई में उलझी हुई थी और राज्य के लिए विकासोन्मुखी नीतियां और निर्णय लेने में सफल नहीं हो पा रही थी। नतीजा यह हुआ कि यह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उन्होंने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त बनाना वर्तमान सरकार का मुख्य लक्ष्य है, जो इस शांतिप्रिय राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, ”दुर्भाग्य से, सरकार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान, विरोधाभासों और संघर्षों के कारण शासन पटरी से उतर गया। लेकिन अब पूर्ण बहुमत और डबल इंजन वाली यह स्थिर सरकार प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, बल्कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047 के संकल्प को भी पूरा करेगी।’
हालांकि, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, लेकिन अंतिम समय में घोषित योजनाओं की समीक्षा जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को उचित वित्तीय आधार देकर धरातल पर ठोस एवं नये व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने का कार्य किया जायेगा। राज्यपाल ने कहा कि पिछली सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों, अदूरदर्शी निर्णयों और आर्थिक कुप्रबंधन ने पिछले पांच वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की ओर अग्रसर किया है।
उन्होंने कहा, ”सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विरासत में मिली राज्य की बर्बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। राज्य में व्यापार करने में आसानी का माहौल बनाकर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।”
कृषि क्षेत्र को लेकर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 30 फीसदी है। मिश्रा ने कहा, “हमारे किसान अन्नदाता हैं, हमारी सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़े-बड़े दावे किये गये थे। लेकिन सरकार ने अपने वादे के उलट कर्जमाफी की बजाय 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम कर दीं। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि जमीन की नीलामी के कारण कई किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
राज्यपाल ने कहा, ”किसान भाइयों के हितों की रक्षा करना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछली सरकार के कार्यकाल में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई थीं, उन्हें बिना किसी देरी के उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाएगा। राज्यपाल ने अपने संबोधन में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का भी जिक्र किया।
हमारी सरकार ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में विकसित करेगी और इस योजना का कार्यान्वयन मिशन मोड पर तीव्र गति से किया जाएगा। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार आने से ईआरसीपी के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर कर परियोजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना आसान हो जाएगा।”
मिश्रा ने कहा,“पिछली सरकार द्वारा केंद्र की आयुष्मान योजना को चिरंजीवी योजना का नाम देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया गया था। राज्य सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अब चिरंजीवी योजना की समीक्षा करेगी और आयुष्मान योजना को जन-केंद्रित बनाएगी और इसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी।”