वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का नया कदम, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी; चुनाव आयोग से मांगे 48 सवालों के जवाब

 

चुनाव में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सियासी विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक नया आवेदन दाखिल किया है। इसमें चुनाव आयोग से 48 अहम सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को इन सवालों का जवाब हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए।

इस आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दो चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। राहुल गांधी की ओर से दाखिल अर्जी में विशेष रूप से मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), फॉर्म-6 और ECINET से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है। याचिकाकर्ता इन प्रक्रियाओं के संचालन और उनसे संबंधित फैसलों की जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर हासिल करना चाहते हैं।

SIR के फैसले पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय किस समय और किन परिस्थितियों में लिया गया, इसकी पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए।

उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि क्या SIR लागू करने का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सामूहिक रूप से लिया था या इस संबंध में कोई अलग निर्णय प्रक्रिया अपनाई गई थी। यदि तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से यह फैसला लिया गया था, तो उससे संबंधित बैठक के रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग और अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनाई गई प्रक्रिया की पारदर्शिता जरूरी है। इसलिए SIR से जुड़े निर्णयों की जानकारी अदालत के सामने रखी जानी चाहिए।

Form 6 और ECINET पर भी उठाए सवाल

राहुल गांधी की ओर से दाखिल आवेदन में केवल SIR तक ही सवाल सीमित नहीं हैं। इसमें फॉर्म-6 और ECINET को लेकर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। ऐसे में याचिकाकर्ता यह जानना चाहते हैं कि इसके तहत प्राप्त आवेदनों की जांच और प्रक्रिया किस तरह पूरी की जाती है।

वहीं, ECINET को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता इस डिजिटल व्यवस्था के कामकाज और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं में इसकी भूमिका पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग

इस नए आवेदन में अदालत से अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को सभी 48 सवालों के जवाब शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इन सवालों के जवाब मिलने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनावी प्रक्रियाओं और आयोग के निर्णयों से जुड़े कई पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल इस आवेदन के जरिए राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी हासिल करने की मांग की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अदालत की अनुमति मिलने पर चुनाव आयोग को उठाए गए सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ सकता है।

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