प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत ओबीसी सर्वेक्षण और वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने कार्यों की समयसीमा तय कर दी है। भाजपा के विधायकों को ओबीसी आरक्षण के सभी पहलुओं पर जानकारी दी जा चुकी है, और प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी, और मतदान 15 से 20 दिसंबर के बीच होगा।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए परिसीमन पूरा होने के बाद अब ओबीसी सर्वेक्षण और वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस संबंध में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी समय सीमा तय की है। इसके अलावा, भाजपा के विरोधी विधायकों को ओबीसी आरक्षण के सभी पहलुओं की जानकारी प्रदान की जा चुकी है।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने पहले ही निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसके बाद कई निकायों का परिसीमन हुआ। अब आयोग नए परिसीमन के अनुसार पुनः ओबीसी सर्वेक्षण कर रहा है और इस पर आधारित अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आयोग ने इस सर्वेक्षण की समयसीमा भी निर्धारित कर दी है और इसे तेज गति से पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार, नए परिसीमन के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट संशोधन की समयसीमा भी तय कर दी है। नवंबर के पहले सप्ताह तक सभी निकायों की वोटर लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।
नगर निकाय चुनाव के लिए अब प्रवर समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के कई विधायकों जैसे मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली ने ओबीसी सर्वेक्षण पर सवाल उठाए थे और आरक्षण संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है और इसे 23 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करनी है। इस बीच, अधिकारियों ने विरोध करने वाले विधायकों को सभी बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की है।
उन्हें बताया गया है कि ओबीसी सर्वेक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद या तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा, या फिर पूर्व में लागू अध्यादेश के आधार पर भी नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समयसारणी के अनुसार, 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और चुनाव 15 से 20 दिसंबर के बीच संपन्न होंगे, जबकि बोर्ड 25 दिसंबर से पहले गठित हो जाएंगे।