ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट 2023: उत्तराखंड में निवेश की राह होगी आसान, सीएम धामी ने अधिकारियो को दिये ये निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य प्रशासन को हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान शामिल किए गए उन निवेश प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, जिनमें रोजगार के अवसर प्रदान करने की बेहतर क्षमता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान हुए सभी समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को जमीन पर उतारने का काम तेजी से किया जाना चाहिए।

सोमवार को अपने आवास पर वे राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि निवेशकों को अपनी परियोजनाओं को शुरू करने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत किया जाए।

धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। उन्होंने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को निर्देश दिये कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जाये। सीएम ने कहा कि अभियान को मिशन मोड में चलाया जाना चाहिए और शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति गतिविधियों में शामिल संगठनों को अभियान में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि अभियान मार्च 2024 तक बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए उनके माता-पिता को अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। सीएम ने निर्देश दिया कि सुशासन की दिशा में तेजी से काम किया जाये।

मुख्यमंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के सचिव शैलेश बगौली से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि सभी विभाग समय सीमा के अंदर अपनी फाइलों का निपटारा करें। उन्होंने कहा कि आम जनता में ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए, ताकि वे इन सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन अधिकारियों के मामले अभी पेंडिंग है, उनकी पत्रावलियों के निस्तारण की जिम्मेदारी तय की जाये।

सीएम ने कहा कि Apnu Sarkar पोर्टल में अधिक से अधिक सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को उनके घरों में ही अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें।बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, एडीजीपी एपी अंशुमान, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी आदि उपस्थित थे।

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