देव भूमि के विकास को लेकर गंभीर सीएम धामी, कैबिनेट मीटिंग में लगी इन प्रस्तावों पर मुहर

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठी। कैबिनेट की बैठक में गौरा देवी के बचे हुए अभियर्थियों को पैसा दिए जाने के साथ साथ १३ अन्य प्रस्ताव भी पारित किये गए। इस बैठक के पहले तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी। इस बैठक के दौरान निवेशक सम्मलेन को लेकर भी चर्चा हुई।

ये 13 प्रस्ताव किये गए पारित

1. गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
2. गौरा देवी कन्या धन योजना के बचे गए अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा।
3. उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
4. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लाई गई। 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए जो 1142 मानक के अनुसार नहीं हैं, उनको          भी  मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
5. जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी।
6. 01 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन।
7. भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन।
8. परिवहन विभाग -चालक लाइसेंस लेने पर यूजर चार्ज 100 रुपये। किसी भी बैंक में जमा होगा
9. राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन           मिलेंगे।
10.पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। निजी लोगों को प्रोत्साहित करने को नीति पर मुहर। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे           सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
11.उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
12.माध्यमिक शिक्षा विभाग – 559 उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। 240 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यह अटल उत्कृष्ठ से अलग है।
13.पूरे प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी इतने ही पद सृजित।

पहले तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा

1. सिलक्यारा में मदद पर पीएम मोदी को धन्यवाद संदेश भेजा जाएगा।
2. तीन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा।
3. राष्ट्रीय खेलों को उत्तराखंड में आयोजित किए जाने को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *