उत्तराखंड न्यूज़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिक से अधिक जन शिकायतों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार को यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम हेल्पलाइन 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 60 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस साल मार्च तक 80 फीसदी शिकायतों का निपटारा करने का लक्ष्य रखें। इस अवसर पर धामी ने सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 का भी उद्घाटन किया।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 9 मई, 2023 से 22 जनवरी, 2024 तक हेल्पलाइन पर कुल 95,573 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक तरीके से किया गया। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए सीएम ने अधिकारियों को मार्च तक 80 फीसदी शिकायतों का समाधान करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कई बार व्यावहारिक समाधान खोजने के बार-बार प्रयास के बावजूद कुछ शिकायतों का समाधान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को शिकायतकर्ता से संवाद करना चाहिए। धामी ने कहा, ”यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण एकतरफा तरीके से न हो। शिकायत के निस्तारण से पूर्व शिकायतकर्ता को पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए। इस कार्य में लगे सभी कार्मिक स्वामित्व की भावना से कार्य करें। सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले सभी लोग शिकायतकर्ता से ठीक से बात करें और कॉल ठीक से अटेंड करें। सभी विभागीय सचिव इस हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें।
बैठक में सीएम को बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में अब अधिकारियों और जनता के बीच संचार के लिए ‘क्लिक टू कॉल’ विकल्प है। इसके अतिरिक्त, समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया गया है। बैठक के दौरान धामी ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की। रूड़की निवासी अमित ने उन्हें बताया कि उन्होंने जमीन का म्यूटेशन नहीं होने के संबंध में शिकायत दर्ज करायी थी, उन्होंने बताया कि अब समस्या का समाधान हो गया है। देहरादून निवासी महावीर ने बताया कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट न लगने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान कर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों की शिकायतों का समाधान सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किया जाता है, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाएं।
एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा में, सीएम ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक करोड़ लोगों के लिए सौर पैनल प्रदान करने की योजना शुरू करने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिये कि सचिवालय तथा सभी सरकारी कार्यालय भवनों पर सोलर पैनल अनिवार्य रूप से लगाये जायें। बड़े व्यावसायिक भवनों में भी सोलर पैनल अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भवन मानचित्र पास करते समय इसका कार्यान्वयन किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे ऊर्जा की काफी बचत होगी।