नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। पार्टी ने शनिवार को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्तियों का ऐलान किया। इन नियुक्तियों में देश के अलग-अलग राज्यों के नेताओं को जगह दी गई है। पार्टी के इस फैसले को संगठन में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर की गई इन नियुक्तियों की जानकारी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पाल मौर्य की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। नई टीम में कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा और दिल्ली समेत कई राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है।
इन नेताओं को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
बीजेपी ओबीसी मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर सात नेताओं को नियुक्त किया गया है। इनमें असम से जोगेन मोहन, ओडिशा से ममता मोहंता, उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता, महाराष्ट्र से बबनराव राजी चौधरी और दिल्ली से सत प्रकाश राणा शामिल हैं। इनके अलावा बिहार से डॉ. अर्जुन सहनी और उत्तर प्रदेश से संगीता बलवंत बिंद को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
तीन नेताओं को मिली राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी
संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर भी तीन नियुक्तियां की गई हैं। दिल्ली के राजेन्द्र यादव, कर्नाटक के प्रमोद मध्वराज और छत्तीसगढ़ के ललित गंगराकार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नेताओं से संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और मोर्चे के कामकाज को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय मंत्री पद पर इन नेताओं की नियुक्ति
राष्ट्रीय मंत्री के पद पर सात नेताओं को शामिल किया गया है। गुजरात से दशरथजी ठाकोर, तमिलनाडु से टी. भरथराजन, झारखंड से संजीव कुमार (बबलू भगत), हरियाणा से सरिता जांघड़, तेलंगाना से कडंगी रमेश, मध्य प्रदेश से वैभव पंवार और बिहार से भीम कुमार साहू को जिम्मेदारी दी गई है।
संगठन को मजबूत करने पर बीजेपी का जोर
बीजेपी ओबीसी मोर्चा की नई टीम में अलग-अलग राज्यों के नेताओं को शामिल करने से संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इन पदाधिकारियों के माध्यम से पार्टी ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पहुंच और संवाद को मजबूत करने पर ध्यान दे सकती है। हालांकि, नई टीम के सामने संगठनात्मक गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और विभिन्न राज्यों में मोर्चे की भूमिका को प्रभावी बनाने की चुनौती भी होगी।