बिहार न्यूज़ : पिछली बिहार कैबिनेट ने 18 जनवरी को 5 फरवरी को राज्य के बजट सत्र को मंजूरी दे दी थी। हालांकि, सरकार में बदलाव के बाद उस व्यवस्था पर दोबारा गौर करना पड़ा। बिहार में एक दिन पहले सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नवगठित कैबिनेट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान विधानसभा सत्र के लिए अगला कार्यक्रम तय करने के लिए उन्हें अधिकृत किया।
अगले विधानसभा सत्र को बुलाने का अधिकार सीएम को सौंपना नवगठित कैबिनेट द्वारा अनुमोदित चार प्रस्तावों में से एक था, जिसमें दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल थे।राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद रविवार को कुमार को आठ मंत्रियों के साथ राजग के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता नंद किशोर यादव पहले ही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुके हैं, जो अब विपक्षी खेमे में शामिल राजद से हैं। नोटिस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा-सेक्युलर नेता जीतन राम मांझी, जनता दल (यूनाइटेड) नेता विजय कुमार चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने हस्ताक्षर किए।
भाजपा के एक विधायक ने कहा कि एनडीए सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए चौधरी को कुर्सी से हटाने के बाद विश्वास मत हासिल करेगी।