उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की घटना के बाद प्रशासन और शासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने मामले की विस्तृत जांच के लिए दो उच्चस्तरीय जांच समितियों का गठन किया है।
जानकारी के अनुसार, यह हादसा पुल के पिलर संख्या P-5 और P-6 के बीच सेगमेंटल स्पान के गिरने के कारण हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए गठित दोनों समितियां प्रशासनिक, तकनीकी और निर्माण गुणवत्ता से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेंगी।
जांच के दौरान निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन मानकों और सुरक्षा व्यवस्था की विशेषज्ञ स्तर पर समीक्षा की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
घटना को लेकर थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 125(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता
इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले छह श्रमिकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा निर्माण कंपनी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि श्रम विभाग की ओर से 1.25 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।
सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, जिनमें पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राशन कार्ड और आवास सुविधा शामिल हैं।
मृतक श्रमिक राजेश पाल की दो बेटियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत दोनों बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।