पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देश में ईंधन की बचत को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने की हालिया अपील के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोमवार, 18 मई से राजधानी में कई अहम कदम लागू किए हैं। इनमें निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह, मेट्रो सेवाओं में बढ़ोतरी और अन्य जरूरी बदलाव शामिल हैं। अब जानते हैं कि दिल्ली में किन-किन व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है।
बढ़ते तेल संकट और हाल ही में सीएनजी कीमतों में करीब 3 रुपये की बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत सभी निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों और खासकर आईटी व आईटीईएस सेक्टर को सुझाव दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें।
ट्रैफिक जाम और पीक आवर्स में ईंधन की खपत को कम करने के लिए कंपनियों से काम के समय में बदलाव यानी स्टैगरड वर्किंग ऑवर्स लागू करने की भी अपील की गई है। साथ ही सरकार ने कर्मचारियों से भी अनुरोध किया है कि वे अकेले निजी वाहन इस्तेमाल करने के बजाय कारपूलिंग करें या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
सरकार की अपील के बाद निजी वाहनों की जगह मेट्रो के उपयोग में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। इसी के तहत आज से पूरे नेटवर्क में 6 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा अब हर सोमवार को मेट्रो कुल 24 अतिरिक्त ट्रिप्स संचालित करेगी। जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में भी ट्रेनों की संख्या और फेरे बढ़ाए जा सकते हैं।
मेट्रो से उतरने के बाद यात्रियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए डीटीसी ने भी विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली के 52 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर करीब 1,500 ‘DEVi’ बसों के जरिए कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा।
इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने इंडियन ऑयल (IOCL) के सहयोग से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन आधारित आधुनिक बस सेवा की शुरुआत भी की है।
यह कदम इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर और सीएनजी में लगभग 3 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के संकट को देखते हुए सरकार का फोकस देश में ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने पर है।