उत्तराखंड न्यूज़ : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को रिपोर्ट मिलने पर विधानसभा का सत्र बुलाया जायेगा और राज्य में यूसीसी लागू किया जायेगा।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया गया सीएम का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का विस्तारित कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है। सीएम का यह बयान कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा जल्द ही यह संकेत मिलता है कि राज्य गोवा के अलावा यूसीसी वाला देश का एकमात्र राज्य बनने की राह पर है।
सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सीढ़ी के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के विकास और कल्याण के लिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नकल और परीक्षा संबंधी कदाचार के खिलाफ सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
सीएम ने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में समर्पित होकर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.65 लाख करोड़ रुपये के समझौते किए गए और सभी समझौतों को जमीन पर लाने के प्रयास जोरों पर हैं।
सीएम ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों को चारधाम यात्रा की तर्ज पर विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई है जिसमें 1.25 महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सक्षम बनाया जाएगा।