मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई। जिसमे कई बड़े फैसले लिये गये हैं।
देहरादून: धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार का मकसद उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास करना है तथा पर्यटन के तौर पर भी इसे विकसित करना है। पढ़िए कैबिनेट बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी है। -सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पदों को संविदा से भरा जाएगा -नजूल नीति-2021 को ही जारी रखने का निर्णय, नई नीति को स्वीकृति के लिए भेजा गया केंद्र सरकार को, अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा -आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से पदोन्नति से भरा जाएगा -विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत -हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को नियोजित तरीके से विकसित करने को फ्री जोन घोषित, मास्टर प्लान बनने तक लागू रहेगा फ्री जोन।
इसे जानने के लिए नीचे दिए गए हैं:
- सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 25 रिक्त पदों की भर्ती:
- शिक्षकों के 25 रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरा जाएगा, ताकि शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो।
- नजूल नीति-2021 की सुनिश्चित जारी रखने का निर्णय:
- नजूल नीति-2021 को ही लागू रखने का निर्णय लिया गया है और नई नीति को केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजा गया है।
- आयुष निदेशक की पदोन्नति:
- आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से भरा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में और भी सुधार हो।
- विधानसभा सत्र की तिथि:
- मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार है, जिससे सरकार के कामकाज में स्थिरता बनी रहे।
- हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को फ्री जोन में घोषित करना:
- हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र को फ्री जोन में घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। मास्टर प्लान बनने तक इसे लागू किया जाएगा।
- प्रदेश के सात कैंट बोर्ड को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करना:
- सात कैंट बोर्ड को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नागरिकों को सुरक्षा में और भी सुधार हो।
- हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर का विकास:
- हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर को विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य का पर्यटन बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा।
- कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले:
- विभिन्न विभागों के तहत अन्य फैसले जैसे कि विद्युत विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि में वृद्धि, शिक्षा विभाग में महाविधालयों में रिक्त 25 पदों को आउट सोर्स से भरना, और आवास विभाग में नजूल नीति में संशोधन करना जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।