राज्य में बिजली क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए, मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कॉन्क्लेव में 40,423 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह कॉन्क्लेव ‘डेस्टिनेशन उत्तराखंड- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का हिस्सा था। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह क्षेत्र एक अलग राज्य की अवधारणा का आधार था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
‘वाइब्रेंट गुजरात’ मॉडल से प्रेरणा लेकर ‘डेस्टिनेशन उत्तराखंड’ पर काम
उन्होंने कहा कि आठ और नौ दिसंबर को एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन किया जाएगा। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। धामी ने कहा कि ‘वाइब्रेंट गुजरात’ मॉडल से प्रेरणा लेकर ‘डेस्टिनेशन उत्तराखंड’ पर काम किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में सीएम ने उद्यमियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सुझावों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाए. सीएम ने जिलाधिकारियों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ नियमित बैठकें करने का निर्देश दिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले लोगों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करेगी।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए तीनों ऊर्जा निगमों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रतूड़ी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी कि उत्तराखंड में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे उद्यमियों को हर संभव मदद दी जाए।
सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में जलविद्युत नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक नई सौर ऊर्जा नीति भी बनाई है।