Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल बैठक ने यूसीसी ड्राफ्ट को मुहर लगाकर समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए बाध्य किया है। इस महत्वपूर्ण कदम से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। यह लागू होने से बहुविवाह से लेकर समानता के सभी मामलों में सुधार होगा, राज्य को एक नए युग की शुरुआत का अहसास होगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने यूसीसी ड्राफ्ट को हरी झंडी दी है। 6 फरवरी को प्रदेश सरकार विधानसभा पटल पर यूसीसी बिल पेश करेगी।
रविवार शाम को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई, जिसमें सुप्रीमकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की ओर से तैयार यूसीसी ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। चार खंडों में 740 पेज के यूसीसी रिपोर्ट पर चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी, साथ ही यूसीसी विधेयक तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी।
यूसीसी ड्राफ्ट में बहुविवाह रोकने, लिव इन की घोषणा, बेटियों को उत्तराधिकार में बराबरी का अधिकार देने, विवाह का रजिस्ट्रेशन करने, एक पति-एक पत्नी का नियम समान रूप से लागू करने जैसे तमाम प्रावधान हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या के अलावा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन भी मौजूद थे।
कई दशकों बाद धरातल पर यूसीसी:
- 1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान कानून की वकालत की। 1971 में भी वादा दोहराया, हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई।
- 1980 में भाजपा का गठन हुआ और पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा, जिसमें केवल दो सीटें मिलीं।
- 1989 में 9वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया और पार्टी की सीटों की संख्या 85 पहुंची।
- 1991 में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ, इस बार भाजपा को और लाभ हुआ और उसकी सीटों की संख्या 100 हो गई। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया।
- 1996 में भाजपा ने 13 दिन के लिए सरकार बनाई और 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई, जिसके बाद 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ बहुमत से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।
- 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में मोदी सरकार आई। इस सरकार ने अपने चुनावी वादों पर काम करते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया, जिसने डेढ़ साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र पांच फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।