मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन हुआ है।
उत्तराखंड: राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार नई रोजगार नीति अपनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नई रोजगार नीति के विकास पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सोमवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा के चयनित छात्रों के लिए रोजगार मेले के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह कहा।
मुख्यमंत्री ने प्राविधिक शिक्षा के 272 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इन अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत अगले एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में सभी खाली पदों को भरने का लक्ष्य है। कैलेंडर के अनुसार नियुक्तियाँ लगातार हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी खाली पद हैं, उन्हें भरने के लिए नियमित रूप से विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लाखों मौके प्रदान होंगे। केवल उद्यानिकी क्षेत्र में 18 हजार पॉलीहाउस दिए जा रहे हैं, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। नई पर्यटन नीति के तहत भी एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। खुरपिया फोरम में एक नया शहर विकसित किया जा रहा है, जिससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
वहीं, पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने घोषित किया कि प्राविधिक और तकनीकी संस्थानों के छात्रों को आगे बढ़ने के लिए औद्योगिक संस्थानों के साथ कैंपस प्लेसमेंट के लिए समझौते हुए हैं। इस प्रक्रिया को और विकसित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि राज्य के छात्र-छात्राओं को, जो अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, सभी क्षेत्रों में रोजगार मिले। इसलिए, सरकार भविष्य में नई रोजगार नीति के विकास पर भी विचार कर रही है।
तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस अवसर पर बताया कि पॉलिटेक्निक की सुविधाओं को सुधारने के लिए राज्य ने एक वर्ष में 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने उद्योग के साथ बैठक की और उनकी मांग के आधार पर राज्य में कोर्सेज को बढ़ाया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 60 प्रतिशत युवाओं को चयनित किया जा रहा है। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग सभी छात्रों को रोजगार का मौका मिल रहा है।