उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। खन्ना ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए ₹7,36,437.71 करोड़ के कुल परिव्यय में ₹24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं।
यूपी न्यूज़ : उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। खन्ना ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए ₹7,36,437.71 करोड़ के कुल परिव्यय में ₹24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं।
कुल व्यय में से, राजस्व खाते के लिए ₹5,32,655.33 करोड़ और पूंजी खाते के लिए ₹2,03,782.38 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में कुल प्राप्तियाँ ₹7,21,233.82 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ ₹6,06,802.40 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹1,14,531.42 करोड़ शामिल हैं।
समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,“यह राज्य का सबसे बड़ा ₹7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने इसे हासिल करने के लिए सुधारों को अपनाया और राजस्व रिसाव को रोका। यूपी अब एक राजस्व-अधिशेष राज्य है। राज्य में ‘मातृ शक्ति’ और महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ध्यान देने के साथ, यह बजट ‘पिंक बजट’ भी है।
यहां वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं की सूची दी गई है
1 निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि ₹500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दी गई है।
2 मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (फार्म सिक्योरिटी स्कीम) 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू की जा रही है।
3 महिला कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
4 बजट का लक्ष्य राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है।
5 कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई। योजनाओं में से एक, राज्य कृषि विकास योजना, में ₹200 करोड़ का प्रावधान होगा। विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना के लिए ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ₹60 करोड़ के आवंटन के साथ, तीसरी योजना का लक्ष्य ब्लॉकों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षा गेज स्थापित करना है।
6 किसानों के निजी ट्यूबवेलों के संचालन के लिए रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
7 पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹449.45 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।
8 यूपी सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ₹1,150 करोड़ का प्रस्ताव रखा।
9 अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु ₹150 करोड़ प्रस्तावित किया।
10 विभिन्न जिलों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹195 करोड़ की घोषणा