Uttarakhand Uniform Civil Code News: सीएम धामी ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी अब उसकी रिपोर्ट का संकलन कर रही है।
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए आवश्यकता पड़ी और विशेष सत्र बुलाया गया। उन्होंने यह बताया कि सरकार ने ड्राफ्ट प्राप्त होते ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाई।
मुख्यमंत्री ने सरकार के रुख में यूसीसी को लेकर स्पष्टता दी। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब उसकी रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार को शीघ्र ही ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल जाएगी।
समिति ने पिछले एक साल से अधिक की अवधि में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर 2.30 लाख सुझाव प्राप्त किए हैं, जहां हितधारकों, समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक संगठनों और प्रबुद्धजनों से संवाद और पत्राचार का आयोजन किया गया। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में राष्ट्रीय विधि आयोग के स्तर पर चल रही कवायद से कोई देरी नहीं होगी, इस बात की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। यूसीसी को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रदान किया गया है। प्रदेश की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमें यूसीसी पर जनादेश दिया और हमें दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर दिया। इसके कारण हम यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ सके।
आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को यूसीसी के प्रभाव से अलग रखने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने इस मुद्दे पर काम किया है और जनजातीय क्षेत्रों में गई है तथा वहां के लोगों से सुझाव लिए हैं। क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जो जरूरत पड़ेगी, वह समय के साथ में करेगी। यदि विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता होगी, तो उसे बुलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन इसे लागू करने में देरी भी नहीं लगाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसका आकलन भी किया जाएगा।