UK news: डीएम वंदना सिंह ने हल्द्वानी हिंसा में की कार्रवाई, 125 लोगों के लाइसेंस किये रद्द

नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिले के 120 लोगों के 125 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीना को निलंबित लाइसेंस वाले सभी हथियारों को 24 घंटे के भीतर अपने कब्जे में लेने का भी निर्देश दिया है।

यूके न्यूज़ : हाल ही में हलद्वानी के वनभूलपुरा इलाके में हुए दंगे के बाद नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिले के 120 लोगों के 125 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीना को निलंबित लाइसेंस वाले सभी हथियारों को 24 घंटे के भीतर अपने कब्जे में लेने का भी निर्देश दिया है।

यह बात सोमवार को नैनीताल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फिंचाराम चौहान द्वारा जारी एक आदेश में कही गई है। उन्होंने आदेश में कहा कि आठ फरवरी को वनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उपद्रवियों ने लाइसेंसी हथियारों और अवैध घातक हथियारों से पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए. मामले में वनभूलपुरा थाने में विभिन्न अधिनियमों के तहत तीन मुकदमे दर्ज किये गये।

आदेश में कहा गया है कि वनभूलपुरा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान कथित तौर पर हिंसा करने के लिए अपने लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग किया। चूंकि निकट भविष्य में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान ऐसी ही घटना दोहरायी जा सकती है, इसलिए डीएम ने 120 शस्त्र लाइसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।

jआदेश में कहा गया है कि उन्होंने एसएसपी को निलंबित हथियारों और हथियार लाइसेंसों को 24 घंटे के भीतर अपने कब्जे में लेने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि हलद्वानी दंगा मामले में पुलिस अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने रविवार को हिंसा प्रभावित वनभूलपुरा क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भी समाप्त कर दिया। इस मामले पर हाल ही में डीएम ने कहा था कि जल्द ही सभी आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी और उन्होंने सभी से इसे सांप्रदायिक या संवेदनशील न बनाने का अनुरोध किया। किसी खास समुदाय ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। यह राज्य मशीनरी, राज्य सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा, अधिकारी जांच कर रहे हैं और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *