यह विधेयक अब कानून बन चुका है और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ ऑनलाइन सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करता है। इसमें शामिल दंड और जुर्माना प्रावधानों के साथ