राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8 फरवरी को विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट (अंतरिम बजट) पेश करना शुरू किया। 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।
राजस्थान न्यूज़ : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8 फरवरी को विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट (अंतरिम बजट) पेश करना शुरू किया। 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है।
राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा राज्य के संसाधनों का उपयोग करके कई योजनाएं लागू की गईं और राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर था। उन्होंने कहा, ”पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण राजस्थान में विकास धीमा हो गया।”
राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए ₹1,000 करोड़ की घोषणा की। उन्होंने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की।
अन्य प्रमुख घोषणाओं में 70,000 पदों को भरने के लिए भर्ती और अगले चार वर्षों में 20,000 गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शामिल हैं, जिसके लिए ₹11,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि राजस्थान अपनी नई योजना, मिशन ओलंपिक 2028 के हिस्से के रूप में जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में तीन नए आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करेगा।
राज्य ने अंतरिम राजस्थान बजट 2024-25 में केवल लड़कियों के लिए आवासीय खेल संस्थानों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जयपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मिशन ओलंपिक 2028 50 प्रतिभाशाली एथलीटों का चयन भी करेगा और उनके प्रशिक्षण को प्रायोजित करेगा।
मौजूदा आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ियों में अपग्रेड करने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट भाषण के दौरान, राजस्थान के वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन रसोइयों और सहायकों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी।
उसने कहा, पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा जैसे कई क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं की। अब, विकास के क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त कॉलेजों, स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक भवनों की स्थापना और उन्नयन के लिए ₹1,000 करोड़ की घोषणा की गई है।”
मंत्री ने कहा कि जयपुर शहर में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जयपुर मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तारित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।