लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा मैंने प्रयास किया कि माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू सदन की गरिमा बनाए रखें लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा को कम करने का प्रयास किया l जोशी ने प्रस्ताव दिया नियम 374 के तहत में यह प्रस्ताव रखता हूं कि रिंकू को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।
दिल्ली: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पास हो गया। विपक्षी गठबंधन के सदस्यों को वकआउट के बाद बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी और विपक्ष का जमकर हमला बोला। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह को भी निलंबित किया गया था।
आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के सामने कागज फाड़कर फेंकने के लिए वर्तमान मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। निचले सदन में दिल्ली में अधिकारियों के हस्तांतरण एवं पदस्थापना से जुड़े दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के बाद रिंकू के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। विधेयक पारित होने के तत्काल बाद संसदीय कार्य मंत्री पहलाद जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि आम आदमी पार्टी का सदस्य रिंकू ने कागज फाड़कर आसन के सामने फेंका है इस को निलंबित किया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा मैं प्रयास किया कि माननीय सतीश सुशील कुमार सिंह रिंकू सदन की गरिमा को बनाए रखें लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा को कम करने का प्रयास किया है। मैं उन्हें नियमित करता हूं। इसके बाद जोशी ने प्रस्ताव दिया नियम 374 का तहत मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि रिंकू ने आसन के सामने कागज फेंक कर मार कर फेंका है ऐसे मिलने सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। बिरला ने कहा कि सुशील कुमार रिंकू को इस सत्र के छह सऊदी के लिए निलंबित किया जाता है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए रिंकू ने आरोप लगाया था कि इस विधेयक के पारित होने से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच खत्म हो जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा आम आदमी पार्टी नित दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली से वाद्य का विरोध करने का मकसद विजिलेंस को नियंत्रण में लेकर बंगले का और भ्रष्टाचार का सचिव पाना है और ऐसे में सभी दलों को देश और दिल्ली के भले को ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बिना किसी टकराव के लंबे समय तक दिल्ली में शासन किया है लेकिन समस्या 2015 में उस वक्त पैदा हुई जब एक सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ा करना है।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 लाने के पक्ष में एक विवादित तक नहीं है और जोर दिया है कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया कभी ऐसा नहीं होने देगा। विधिक पर सोने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला विधायक है। उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला भी देखें इंडिया कभी नहीं होने देगा।