नई दिल्ली: दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने रविवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के संबंध में रिकॉर्ड जब्त करने और कार्यकारी कार्रवाई का निर्देश देने का उनका निर्देश “असंवैधानिक” और “अलोकतांत्रिक” है।
पत्र में, उसने एल-जी से “अपना संचार वापस लेने” और “दिल्ली और उसके लोगों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शासन की योजना को बहाल करने” का आग्रह किया।
आतिशी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आप निर्वाचित सरकार को अपने कार्यों के संबंध में एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।”
श्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के विवाद के बीच, श्री सक्सेना ने अधिकारियों को व्यय के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और 15 दिनों के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है।
आये दिन बीजेपी आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला करते रहती है और दावा करती है कि 2020-22 के दौरान यहां 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले को उठाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।