मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन व परीक्षण चल रहा है। जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा कि राज्य में भू-कानून को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध थी। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हमारी सरकार के लिए जन भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि था।
मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी थी। इस रिपोर्ट का अध्ययन और परीक्षण चल रहा था। शीघ्र ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू-कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी।
उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सरकार ने सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले दिनों की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि सरकारी और निजी भूमि पर अतिक्रमण मामले में 10 साल तक की सजा होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, इस निर्णय की प्रक्रिया जारी थी।
सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिशों पर आयुक्तों से मांगे गए हैं सुझाव
सुभाष कुमार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राजस्व सचिव ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के आयुक्तों से स्थानीय भू-कानून के प्रावधानों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। अभी तक आयुक्तों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। जैसा कि माना जा रहा है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और राजस्व विभाग इस पर काम करेगा, जिसे कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।