दिल्ली में आज शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से कई बड़ी मांग की। उन्होंने साल 2047 का विकसित भारत और टीम इंडिया की भूमिका पर कहा कि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है।
दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए I बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांग की है I
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत, टीम इंडिया की भूमिका पर कहा देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है II उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए I
मुख्यमंत्री ने एमएसएमई पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर औद्योगिक नीति 2023-24 की घोषणा की गई है I सीएम ने कहा कि एनएमडीसी की तरफ से राज्य में स्थित इकाइयों को 25-30 प्रतिशत आयरन ओर ही उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्होंने समुचित आयरन ओर राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया I
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के एमएसएमई उद्योगों को एसईसीएल से विगत 2-3 सालों से राज्य की आवश्यकता अनुरूप कोल नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री ने इस विषय पर कार्रवाई कर छत्तीसगढ़ का हित सुरक्षित करने का आग्रह किया I
नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी अंचल बस्तर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विगत चार सालों में लगभग 9 हजार करोड़ रूपए पूंजी निवेश हेतु एमओयू किए गए हैं I इनमें से इस्पात उद्योगों के लिए प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन आयरन ओर की आवश्यकता होगी, उन्होंने अनुरोध किया कि इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप आयरन ओर आरक्षित रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए I साथ ही विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में भी 30 प्रतिशत छूट दी जाए I