केसीआर से सीएम अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात, तेलंगाना सरकार ने दिया दिल्ली सरकार को समर्थन

केजरीवाल इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शिवसेना-यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, राकांपा नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। 

हैदराबाद, तेलंगाना: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाप विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने में जुटे है और लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे है I इसी कड़ी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखरर राव यानी केसीआर से राजधानी हैदराबाद में मुलाकात की I

इस दौरान तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं..ये समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है I तो वहीं दूसरी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए केसीआर का धन्यवाद किया और कहा कि जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, देश के लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे, अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली, पीएम मोदी दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं I वहां पर विधायक खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं, या विधायक तोड़ देते हैं, या फिर गवर्नर का गलत इस्तेमाल करके सरकार को काम करने नहीं देते हैं I

इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे I इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गैर-बीजेपी शासित राज्यों को बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, चुनी हुई सरकार को राज्यपाल के जरिए या फिर किसी और तरीके से परेशान किया जा रहा है I

उन्होंने आगे कहा कि एलजी सेलेक्टेड हैं और दिल्ली सरकार इलेक्टेड है, ये पंजाब सरकार को भी काम नहीं करने नहीं दे रहे हैं I राजभवन आज बीजेपी ऑफिस बन गए हैं और गवर्नर स्टार कैम्पेनर I आज नीति आयोग की बैठक में हम नहीं गए, क्या हम वहां जाकर फोटो खिंचवाएं I

आपको बता दें कि केजरीवाल इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शिवसेना-यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, राकांपा नेता शरद पवार से मुलाकात की थी I पवार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शरद पवार ने हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो इस बिल को वहां पास नहीं होने देंगे, ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये पूरे संघीय संरचना की लड़ाई है I

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