विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 79 हजार 487 स्वास्थ्य शिविरों में संचयी संख्या एक करोड़ 31 लाख से अधिक हो गई है।

ये स्वास्थ्य शिविर अब तक 3 हजार 462 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 15 तारीख को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऑन-स्पॉट सेवाओं के तहत ग्राम पंचायतों में आईईसी वैन के रुकने वाले स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड बनाने, टीबी के मरीजों की जांच करने और संदिग्ध मामलों को उच्च सुविधाओं के लिए रेफर करने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में सिकल सेल रोग का पता लगाने के लिए पात्र आबादी की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक पांच लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 21 हजार 793 लोग पॉजिटिव पाए गए और उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर किया गया।

भारत शासन द्वारा केन्‍द्रीय वित्‍त बजट 2018 में आयुष्‍मान भारत की घोषणा की गई है, जिसके दो मुख्‍य स्‍तंभ हैं, देश में एक लाख हेल्‍थ एण्‍ड वेलनेस सेंटर्स स्‍थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा कवच से जोड़ना ।

आयुष्मान भारत योजना के मुख्‍य पहलू निम्‍नानुसार हैं:-

  • योजना में सामाजिकआर्थिक जाति जनगणना(SECC) में चिन्हित D-1 से D-7(D-6 को छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्‍यवसाय-आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे। साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्‍वत: ही समावेशित रहेंगे।
  • आयुष्‍मान भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा मिशन के तहत् सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना (SECC) में चिन्‍हाकिंत लाभार्थियों के अतिरिक्‍तम.प्र. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल किया जावे। आगामी समय में अन्‍य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्‍य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जावेगा।

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